Jharkhand Academic Council Ranchi,[JAC Board] (JAC के रूप में संक्षिप्त), एक राज्य सरकार की एजेंसी है जो भारत के झारखंड राज्य में Academic प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों सहित सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी के लिए एजेंसी में संशोधन किया गया है। इसकी स्थापना झारखंड सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल और राज्यपाल द्वारा Jharkhand Academic Council Act, 2003 के अधिनियमन के बाद की गई थी। जेएसी का गठन मुख्य रूप से सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों (जेएसी से संबद्ध) के साथ पंजीकृत उम्मीदवारों की इंटरमीडिएट, माध्यमिक और मदरसा स्तर की परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया था। डॉ. अनिल कुमार महतो को 10 दिसंबर 2021 को JAC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
इतिहास
JAC, जिसे पहले झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल (JIC) के रूप में जाना जाता था, पहली बार 15 नवंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा राज्य के गठन के बाद विचार में आई थी। झारखंड के गठन के तीन साल बाद, राज्य विधायिका ने राज्य सरकार की एजेंसी का गठन करने के लिए झारखंड अकादमिक परिषद अधिनियम 2003 को अधिनियमित किया और इसलिए, झारखंड अकादमिक परिषद अस्तित्व में आई। राज्य में आधिकारिक आवास की अनुपलब्धता के कारण एजेंसी को शुरू में रामेश्वरम, रांची में एक किराए के भवन में रखा गया था। वर्तमान में, JAC ज्ञानदीप परिसर, नामकुम, रांची में स्थित अपने आधिकारिक कार्यालय से कार्य कर रहा है, जिसका उद्घाटन 2003 में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।
| Name of Organisation | Jharkhand Academic Council, Ranchi |
| Category | JAC Board |
| Article | Jharkhand Academic Council Ranchi |
| Official Website | https://jac.jharkhand.gov.in/jac/ |
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कर्तव्य और कार्य
JAC के प्रमुख कार्यों और कर्तव्यों को अधिनियम, 2003, 2000 और मान्यता नियम, 2005, 2006 और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित मान्यता नियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है।
- अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक महाविद्यालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के संस्थानों को खोलने एवं बन्द करने की अनुमति प्रदान करना।
- निर्देश के पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करने और [Syllabus] निर्धारित करने के लिए।
- निर्धारित परीक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों का चयन करना।
- माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर परिणाम प्रकाशित करना।
- इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना।
- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और कर्मचारियों के कार्य।
- किसी भी पंजीकृत निजी संस्थान का पंजीकरण रद्द करना जो उचित शर्तों को पूरा नहीं करता है।
- इससे संबद्ध संस्थानों की निगरानी करना, और कानून द्वारा संशोधित अन्य विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करना।
Social Profile
कोई भी Social प्रोफाइल नहीं है
Source: Wikipedia
JAC Official Website
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Conclusion –
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