Jharkhand Maiya Samman Yojana 2025: झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मंईया सम्मान योजना 2025 महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। लेकिन हाल ही में इस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिससे सरकार को 60,000 अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाने पड़े। इसके अलावा, 15,000 अन्य लाभार्थियों के आवेदन भी होल्ड पर रखे गए हैं।
कौन से लाभार्थियों का नाम काटा गया है?
जांच में पाया गया कि इस योजना का लाभ कई ऐसे लोगों ने उठाया जो इसके लिए पात्र नहीं थे। यह योजना मूल रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन सत्यापन में यह खुलासा हुआ कि सरकारी शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां और बेटियां भी इस योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल थीं।
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया है। अब केवल वे महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले पाएंगी, जो इसके लिए वास्तव में पात्र हैं।
योजना के दुरुपयोग के प्रमुख जिले
जांच में पता चला कि इस योजना का सबसे अधिक दुरुपयोग झारखंड के निम्नलिखित जिलों में हुआ:
- रांची
- पलामू
- गिरिडीह
- बोकारो
इन जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी पाए गए जो सरकारी कर्मचारी थे या पहले से ही अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ऐसे लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर योजना से बाहर कर दिया गया है।
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सरकार की सख्ती और भविष्य की कार्यवाही
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। अपात्र लाभुकों से न केवल पूरी राशि वसूली जाएगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देश दिया गया है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।
योजना के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया
सरकार अब योग्य लाभार्थियों की दोबारा जांच कर रही है। जिन महिलाओं का नाम होल्ड पर रखा गया है, उनकी पात्रता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही, केवल सही लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी।
सरकार की ओर से किए जा रहे सुधार:
- सख्त जांच प्रक्रिया: अब नए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े होने की जांच की जाएगी।
- डिजिटल ट्रैकिंग: लाभार्थियों की सूची को आधार और बैंक खातों से लिंक किया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके।
- पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास: सरकार लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना में शामिल न हो सके।
महिलाएं कैसे कर सकती हैं अपने आवेदन की जांच?
वर्तमान में, सरकार ने मंईया सम्मान योजना के आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचने का कोई विकल्प जारी नहीं किया है। लेकिन यदि भविष्य में कोई पोर्टल जारी किया जाता है, तो महिलाएं Jharkhandlab.com जैसी विश्वसनीय वेबसाइट से अपडेट प्राप्त कर सकती हैं।
क्या सच में 60000 महिलाओं का नाम काटा गया है ?
जी हां झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं का नाम काटा गया है जो अयोग्य थे एवं वे पैसे ले रहे थे जिस वजह से उनका नाम मंईया सम्मान योजना के लिस्ट से हटा दिया गया है.
झारखंड सरकार पांचवें छठे एवं सातवें किस्त कब तक जारी करेगी ?
झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं का पांचवा छठा एवं सातवां किस स्थान जल्दी जारी कर दिया जाएगा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है.इसके अलावे कुछ जिलों में पैसे भेज भी जा रहे हैं.
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की मंईया सम्मान योजना 2025 एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लेकिन योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब प्रशासन योजना को पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि केवल सही लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, उनसे न केवल राशि वसूली जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
आगे आने वाले दिनों में, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके।
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